४० वर्षदेखि उठ्न नसकेको उद्योगको बक्यौता धमाधम असुल हुँदै

News Portal Team अन्य
४० वर्षदेखि उठ्न नसकेको उद्योगको बक्यौता धमाधम असुल हुँदै
४० वर्षदेखि उठ्न नसकेको उद्योगको बक्यौता धमाधम असुल हुँदै 

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशनपछि ४० वर्षदेखि उठ्न नसकेको उद्योगको बक्यौता धमाधम असुल हुन थालेको छ । उद्योग मन्त्रालयले लामो समयदेखि विभिन्न उद्योगबाट उठ्न बाँकी रहेको भाडा तथा अन्य बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कडाइ गरेपछि करोडौँ रुपैयाँ असुली भएको हो ।

उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादवले वर्षौँदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बसेका उद्योग तथा संस्थाबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएसँगै असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो। करिब ४० वर्षदेखि उठ्न नसकेको उद्योगहरूको भाडा बक्यौता समेत अहिले असुल हुन थालेको छ ।

यसैक्रममा कन्टिनेन्टलबाट ४ करोड ११ लाख ९३ हजार ६८९ रुपैयाँ ७५ पौसा बक्यौता असुली भएको छ । यससँगै हालसम्म उद्योगहरूको बक्यौताबापत कुल ५१ करोड २६ लाख ३० हजार ७९९ रुपैयाँ २७ पैसा असुली भइसकेको छ ।

बक्यौता असुलीसँगै लामो समयदेखि रोकिएको उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउने कामसमेत अघि बढाइएको छ । थप एक उद्योगको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ । विद्युत् बक्यौता नतिरेका कारण हालसम्म ८१६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन भने काटिएकै अवस्थामा रहेका छन् ।

मन्त्री यादवको निर्देशनपछि वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको राज्यको बक्यौता उठाउने अभियानले गति लिएसँगै सरकारी राजस्व असुलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । मन्त्रालयले बाँकी रहेका उद्योगबाट पनि बक्यौता असुलीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।


थप समाचारहरू (More News)

दसैंको रौनक : विपत्तिको पीडासँगै उत्साह बोकेर गाउँ फर्किँदै नेपाली
अन्य
दसैंको रौनक : विपत्तिको पीडासँगै उत्साह बोकेर गाउँ फर्किँदै नेपाली

काठमाडौं । दसैँ भित्रिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट गाउँ फर्किने यात्रुको चहलपहल बढेको छ । ...

झापामा एक क्विन्टल सडेगलेको माछा र मासु बरामद गरी नष्ट
राजनीति
झापामा एक क्विन्टल सडेगलेको माछा र मासु बरामद गरी नष्ट

झापा । झापाको बिर्तामोडस्थित बिर्ता बजार र मुखिया बजारका १९ वटा माछा तथा मासु पसलमा अनु...

राष्ट्रपतिसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
राजनीति
राष्ट्रपतिसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश...

माथि जानुहोस्