रुपन्देही बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

रुपन्देही बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुपन्देहीस्थित बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको भवन साँघुरो र बालसुधार गृह सञ्चालनका लागि अनुपयुक्त रहेको निष्कर्षसहित समितिले प्रयोगविहीन जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको भवनमा सुधार गृह सार्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति समीक्षा बास्कोटाले उपसमितिको स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा हालको बालसुधार गृह तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले हाल बालसुधार गृह रहेको भवन जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बालसुधार गृहको व्यवस्थापन सुधार गर्दै बालबालिकाका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले बालसुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाको चाप, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोसामाजिक सेवा, दक्ष जनशक्तिको कमी, १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको व्यवस्थापन, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना तथा नियमित अनुगमनजस्ता समस्या औंल्याइएको बताइन् ।

मन्त्री बादीले मन्त्रालयले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने स्पष्ट पारिन् । उनले बालसुधार गृहको सेवा र व्यवस्थापन सुधार, बाल अधिकारको संरक्षण, बाल न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।